सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेको योगदानकर्ताले मोबाइल एपबाटै विभिन्न कर्जा सुविधा लिन पाउने भएका छन् । कोषले आजदेखि मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सोही एपको प्रयोग गरेर योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सामाजिक कर्जा लिन सक्नेछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले योगदानकर्ता विशेष सापटी र मोबाइल एपको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सो अवसरमा मोबाइल एपबाटै कोषमा योगदान गरिरहेका विनयकुमार महतो र पवनबाबु प्रधानले विशेष सापटी तथा केशव खड्काले अवकाश सुविधाबापतको रकम प्राप्त गर्नुभयो ।

एपमार्फत कोषमा योगदान गरेको रकम र विभिन्न सापटी तथा कर्जा लिएको विवरण लिन सकिने छ । कोषमा जम्मा भएको ८० प्रतिशत रकम (विशेष सापटी) झिक्नका लागि आवेदन दिने, सूचीकृत अस्पतालको सूचीलगायत विभिन्न सुविधाका बारेमा जानकारी लिन सकिने कोषका सूचना अधिकारी डा रोशन कोजुले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७६ साउनसम्म नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताले कोषबाट सापटी तथा कर्जा लिन पाउने भएका छन् । कोषमा योगदान सङ्कलन गर्न सुरु थालेयता करिब सात सय योगदानकर्ता त्यस्तो सुविधाका लागि योग्य भएका छन् । उनीहरुले आवश्यक परेको अवस्थामा सापटी तथा कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

हालसम्म कोषमा तीन लाख ५२ हजार नौ सय २४ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषमा रु २२ अर्ब आठ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । कोषले विसं २०७६ साउनदेखि योगदान रकम सङ्कलन गर्न थालेको थियो । सूचीकृत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा मासिकरुपमा जम्मा गर्नुपर्छ । आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका, २०७९ मा कोषमा सूचीकृत भएर तीन वर्ष नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताले सापटी र कर्जा सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाअनुसार योगदानकर्ताले नयाँ घर निर्माण गर्न, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न तथा मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्न कर्जा पाउनेछन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले विशेष सापटी र कर्जा लिनका लागि ३६ महिना योगदान गरेको तथा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने बताउनुभयो । धितो मूल्याङ्कनका आधारमा योगदानकर्ताले अधिकतम रु ७५ लाख वा १५ वर्षको तलब बराबरको रकम पाउनेछन् ।

योगदानकर्ता वा निजको पति, पत्नी, छोरा वा छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लागि अधिकतम रु ३५ लाखसम्म कर्जा पाउनेछन् । शैक्षिक कर्जाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, होस्टल वा आवाज खर्च, शैक्षिक सामग्री शुल्क तथा ट्राभल र बीमा खर्च पाउनेछन् ।

योगदानकर्ताले आफू वा एकाघर÷सगोलको परिवारको सदस्यको सामाजिक कार्यका लागि सामाजिक कार्य सापटी प्रदान गर्न सकिने छ । तीन वर्ष जम्मा गरेका योगदानकर्ताले अवकाश कोष योजनामा जम्मा भएको रकमको अधिकतम ८० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

सो अवसरमा श्रममन्त्री कुँवरले कोषको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभयो । कोषका योजनालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउन आग्रह गर्नुभयो । कोषका अध्यक्ष एवं श्रम सचिव अर्यालले कोषमा जम्मा भएको रकमको सदुपयोग गरी योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा दिन शुरु भएको बताउनुभयो । “योगदानकर्ता रकमको परिचालन गर्न सकिएन भन्ने गुनासोको अन्त्य भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो पहिलो योजना हो, अब योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउन सहुलियत कर्जा प्रवा गर्ने योजना छ ।”