शुक्रबार , बैसाख २१, २०८१

Friday, May 03, 2024

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद साझा लक्ष्य हो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

image

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद सबैको साझा लक्ष्य भएको बताउनुभएको छ । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्ने उद्देश्यले आयोजित सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवको भेलाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले साझा लक्ष्यलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारहरूले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत केन्द्रीकृत मानसिकता अझै समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानतः प्राप्त अधिकार पनि उपयोग गर्न नसकिएको बताउनुभयो । वन र शिक्षा लगायतको अधिकारमा अझै केन्द्र उदार नरहेको बताउँदै उहाँले प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागिसमेत सङ्घ सरकार नै बाधक बनेको बताउनुभयो । सङ्घ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी प्रदेशमा रहेको बताउँदै उहाँले अभावका बीचमा पनि सङ्घ सरकारले ५७ प्रतिशत खर्च गर्दा आफूहरूले ६७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको जिकिर गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो कामभन्दा पनि अन्यमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या आएको बताउनुभयो । विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले ६० वर्षदेखि गठनादेशबाट चल्दै आएको आयोगलाई ऐनद्वारा निर्देशित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले प्रदेश सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । यसबीच उपलब्धिलाई सामूहिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा दिलबहादुर गुरुङ र डा रामकुमार फुयाँलले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा आयोगले निर्वाह गरेका भूमिकाबारे जानकारी गराउनुभयो ।

लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परेअनुरुप पोखरामा कार्यक्रम गरिएको काफ्लेले जानकारी गराउनुभयो । भोलिसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम् कार्य तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गण्डकीका योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सम्बन्धित समाचार